खेतों में हरियाली लाने व लोगों की रोजी-रोटी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से स्थापित की गई डिडवीं टिक्कर सिंचाई योजना करीब दस साल से ठप पड़ी है। उठाऊ पेयजल योजना की करोड़ों रुपये की मशीनरी भी खुले में धूल फांक रही है। हमीरपुर मुख्यालय से करीब दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित डिडवीं टिक्कर उठाऊ सिंचाई योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 2001 में किया था। कुछ साल चलने...

चकराता, निज प्रतिनिधि: प्रशासन की निष्क्रिय कार्यशैली के चलते अवैध खनन जोरों पर है। यहां अवैध खनन की सीधे घरों व ठेकेदारों को सीधे होम डिलीवरी की जा रही है। कई निर्माण कार्य अवैध खनन के बूते ही कराए जा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने शीघ्र ही इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा है। खनन पर प्रतिबंध के बावजूद उपखनिज रेत, बजरी व पत्थर कहां से...

सैकड़ों करोड़ रु की जिस रकम से बिहार के स्कूलों की तस्वीर बदल सकती थी उसका ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया. इर्शादुल हक की पड़ताल सत्ता के शीर्ष से चले अच्छे इरादों का जमीन तक पहुंचते-पहुंचते किस तरह बंटाधार हो जाता है, इसका उदाहरण है यह घोटाला. इससे यह भी साफ होता है कि योजनाएं कितनी भी अच्छी बन जाएं, जब तक उन्हें अमली जामा पहनाने वाले तंत्र...

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को...

खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...