नयी दिल्ली/पटना/रांची : नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कालेधन को खत्म करने के लिए 500 व 1000 के पुराने नोटों का सर्जिकल स्ट्राइक किये जाने के बाद जनता परेशान है. सरकार द्वारा उनकी परेशानियां खत्म करने के लिए किये जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं. बैंक व एटीएम के बाहर खड़े लोगों में से कुछ जहां नाराजगी भरी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग आशावादी भी हैं...
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साल भर में 40% बढ़े किसानों की खुदकुशी के मामले, कर्नाटक ने चौंकाया
देश में 2014 और 2015 में किसानों की खुदकुशी के मामले में 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2014 में 5650 और 2015 में 8000 से अधिक मामले सामने आए। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मामले सबसे अधिक हैं, यहां कमी नहीं आ रही है। 2014 से 2015 के बीच राज्य में...
More »संकट में वन्य जीव-- रीता सिंह
वर्ल्ड वाइल्ड फंड एवं लंदन की जूओलॉजिकल सोसायटी की हालिया रिपोर्ट चिंतित करने वाली है कि 2020 तक धरती से दो तिहाई वन्य जीव खत्म हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में हो रही जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले चार दशकों में वन्य जीवों की संख्या में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2012 तक...
More »'कागज़ों में बने शौचालय' और मिल गया सम्मान!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली और धमतरी ज़िले को भले ही 'खुले में शौच मुक्त' होने के लिये सम्मानित कर दिया लेकिन उनके इन दावों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मुंगेली के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इन दो ज़िलों के अलावा दूसरे ज़िलों के 15 विकासखण्डों को 'खुले में शौच मुक्त' यानी ओडीएफ ज़िला और विकासखण्ड घोषित किया और...
More »विभिन्न मंत्रालयों के 150 से ज्यादा आरक्षित कोटे के पद सालों से खाली: RTI
सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में कई वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के पद काफी संख्या में रिक्त हैं । कुछ मामलों में रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन एवं अन्य कार्रवाई की गई है। सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2016 तक मंत्रालय में...
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