पारंपरिक खेती लगातार नुकसान का सौदा साबित होती जा रही है, इसलिए किसानों का रुझान गैर पारंपरिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। देश में इस समय तीन लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित पौंधों की खेती की जा रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि देश औषधीय एवं सुगंधित पौंधों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड...
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झारखंड में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर, दो अधिसूचना के बीच सक्रिय हुए बिचौलिये, बनाये करोडों रुपये
रांची : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया भूमि अधिग्रहण कानून लाने के अपने भूमि विधेयक को पारित करवाने के लिए कृत संकल्पित है. मोदी सरकार का दावा है कि इस विधेयक में आदिवासियों की भूमि की बात नहीं की गयी है और महज सात आवश्यक परियोजनाओं के लिए उनके भूमि को थोडी आसान शर्त पर अधिग्रहित करना चाहती है. जैसे, आधारभूत संरचना, रक्षा परियोजना निर्माण, सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों...
More »..तो छत्तीसगढ़ सरकार 4 रुपये 80 पैसे में दूर करेगी कुपोषण!
छत्तीसगढ़ में साल 2015-16 में चार रुपये अस्सी पैसे में कुपोषण दूर किया जायेगा। यह राज्य सरकार का आकड़ा है। सीजी डॉट कॉम के मुताबिक छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूरक पोषण आहार के लिए 470 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।" विज्ञप्ति के मुताबिक " एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत करीब...
More »बिहार में दस में से छह शिक्षक पढ़ाने के काबिल नहीं
पटना : बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले नियमित शिक्षकों में करीब 57 फीसदी के पास पेशेवर योग्यता नहीं है जबकि अनुबंध वाले ऐसे शिक्षकों की संख्या 58 फीसदी है. इसका अर्थ है कि दस में करीब छह शिक्षक पेशेवर तौर पर पढ़ाने के काबिल नहीं हैं. राज्य में प्राइमरी, अपर प्राइमरी सहित अन्य सभी तरह के स्कूलों में शिक्षकों की तादाद 4 लाख 20 हजार 912 है. इनमें से...
More »किसानों को राहत पहुंचाने में भी आड़े आ रही 'आपदाएं'- अजीत बिसारिया
बेमौसम बारिश और ओलों की मार से त्रस्त किसानों तक मुआवजा राशि पहुंचाने में भी कई तरह की ‘आपदाएं' सामने आ रही हैं। कहीं चेक कम पड़ गए हैं तो कहीं अफसरों-कर्मचारियों के अपनी जगह से न हिलने के चलते सर्वे ठीक से नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और जिलों का प्रशासन 25 मार्च तक उनके यहां भेज दी गई राशि का...
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