भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

नई दिल्ली [डॉ. ऋतु सारस्वत]। भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षो में भारत में बहुत कुछ बदला है। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग भी कर रहे हैं। हालाकि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह...

इलाहाबाद में दो सप्ताह से तनाव है, यहां किसान आंदोलनरत हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी खेती की जमीन औने-पौने दाम में लेकर उस पर ‘विकास’ किया जाए। ऐसी ही स्थिति बीते दो सालों के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा आदि में देखने को मिली है। विकास के नाम पर खेत उजाड़ने पर किसान सड़कों पर उतरता है। देश के सबसे विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक केनवस...

भोपाल. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योकि गांवों में कई अन्य सरकारी योजनाएं संचालित हैं जिनमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार ने अब सरपंचों को मजदूर लाओ इनाम पाओ का प्रलोभन दिया गया है। पुरस्कार की राशि फिलहाल तय नहीं है,लेकिन यह पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। इनाम की राशि सरपंचों को विकास कार्यो पर खर्च करनी होगी।   जानकारी के अनुसार...

राजसमंद.उदयपुर संभाग के चार जिलों के ग्रामीण बीपीएल परिवार के शिक्षित बेरोजगारों को रुचि के मुताबिक एक महीने का प्रशिक्षण देकर रोजगार (नौकरी) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत भीलवाड़ा के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर 71 जनों को नौकरी मिल चुकी है। मार्च के पहले पखवाड़े में राजसमंद के साथ उदयपुर एवं चित्तौडग़ढ़ जिले में भी प्रशिक्षण केंद्र खुल जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से ग्रामीण विकास कार्यक्रम...