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दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोत्तरी: पर्यावरण मंत्रालय

सरकार ने आज कहा कि दिल्ली के अधिकतर स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण एवं प्रदूषणकारी कणों की मात्रा स्वीकारयोग्य सीमा से अधिक पायी गयी तथा कुछ स्थानों पर नाइट्रोजन डाईआक्साइड का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए भारत ने खुद अपना अध्ययन कराने का फैसला लिया है। ताकि सभी स्थिति सामने आ सके। पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे...

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तीन सरकार, तीनों बेकार!-- योगेन्द्र यादव

हमारे देश में महानगरों की हालत इतनी बुरी क्यों है, यह समझना है तो दिल्ली आइए. लोकतांत्रिक चुनाव इसे बदलने में क्यों असफल रहते हैं, यह जानने के लिए दिल्ली नगर निगम के चुनाव को देखते रहिए. हमारे शहरों-महानगरों में सरकार एक भूल-भुलैया है. सरकारी बाबू के सिवा किसी को नहीं पता कि किसका क्या अधिकार क्षेत्र है. दिल्ली शहर में तीन सरकारों का राज चलता है- उपराज्यपाल...

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किसान मदद के मोहताज क्यों हैं -- रमेश कुमार दुबे

तमिलनाडु के कावेरी बेसिन के सूखा-पीड़ित किसान पिछले तीन हफ्तों से इंसानी खोपड़ियों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दिल्ली के हुक्मरानों को अपनी आवाज सुना सकें। इनका दावा है कि ये खोपड़ियां उन किसानों की हैं जिन्होंने कर्ज के दुश्चक्र में फंस कर आत्महत्या कर ली या भूख ने जिनकी जान ले ली। एक नई प्रवृत्ति यह है कि यहां के लोग आत्महत्या करने वाले किसानों...

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हिमाचल में सेब की फसल चौपट तो पंजाब-हरियाणा में गेहूं खराब

नई दिल्ली। मौसम में आए बदलाव ने हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को दर्द दिया तो पंजाब व हरियाणा के किसानों की कमर तोड़कर रख दी। सेब की फसल जहां आधी होने का अनुमान है वहीं गेहूं में हुए नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। हिमाचल में आर्थिकी के मुख्य स्रोत पर संकट के बादल छा गए हैं। तीन दिन से बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में आई भारी गिरावट...

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गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान समेत 6 राज्यों को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। अलवर में गोरक्षा के नाम पर एक शख्स की हत्या के बाद यह मामला गर्मा गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी गोरक्षकों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए गुजरात, राजस्थान समेत 6 राज्यों से जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश गोरक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने अलवर की घटना पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार से तीन हफ्तों के भीतर जवाब...

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