देश में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और नये-नये इलाकों में आप्रवासियों के लिए बनते नये उपनगरों में अनुमान के हिसाब से लोगों के न पहुंचने से वहां बिल्कुल खाली पड़े लाखों मकानों के बारे में अक्सर चर्चा होती है. कहा जा रहा है कि चीन में पचास से अधिक ऐसे इलाके हैं, जहां नवनिर्मित आवासीय इकाइयां लगभग खाली पड़ी हैं. विडंबना ही है कि अब भारत में भी...

नई दिल्ली: वर्ष 2015-16 में एकत्र हुए नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़ों के मुताबिक 10 भारतीय परिवारों में से करीब चार ( 38.9 फीसदी ) खुले में शौच करते हैं। यहां हम बता दें कि एक दशक पहले यह आंकड़े 55.3 फीसदी थे। यानी 16.4 प्रतिशत अंकों की गिरावट हुई है। इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहांक्लिक करें  ...

झारखंड का जनजातीय समाज एक स्वाभिमानी समाज है. पीढ़ियों से समाज ने अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़कर अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखा है. प्रकृति ने उन्हें लड़ने की क्षमता दी है. साथ ही प्रकृति के साथ सामंजस्य कर जीवन बसर करने के अलौकिक गुण भी दिये हैं. सांस्कृतिक दृष्टि से समाज काफी धनी है. जनजातीय समाज अपनी दुनिया में जीता है एवं दूसरे समाज को अपने में समाविष्ट...

भारतीय संविधान के आधार पर आदिवासियों की पहचान को अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाता है. परंतु यह सर्वज्ञात है कि भारत की आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से आदिवासी समुदाय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है. यह समाज अपने स्तर से अपनी असली आदिवासी की पहचान एवं परिचय को संजोकर आदिम परंपरागत निष्ठा, निश्छलता, आदर्श एवं धार्मिक आस्था को बनाये रखा...

रांची : नगड़ी में पहल नाम से अक्तूबर 2017 में शुरू की गयी अनाज वितरण की डीबीटी पायलट योजना समाप्त कर दी गयी है. इस संबंध में भेजे गये राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने सहमति दे दी है. अब नगड़ी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के बजाय लाभुकों को एक रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर से अनाज मिलेगा. मालूम हो कि भोजन का अधिकार अभियान...