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मीडिया की सुर्ख़ियों से गायब है अनाजों में बढ़ती 'महंगाई दर' की बात!

कुछ राज्यों में मानसून देरी से आया है इस कारण बोये गए चावल का इलाका पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है. आंकड़ो में कहें तो 29 जुलाई,2022 तक 231.59 लाख हेक्टेयर रकबे में ही चावल बोये गए हैं जोकि पिछले वर्ष के इसी समय काल की तुलना में कम (267.05 लाख हेक्टेयर) है. बोये गए चावल के इलाके में आयी कमी सहित अन्य कारणों से अनाजों के दामों में महंगाई बढ़ने का डर...

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शहरों में सस्ते मजदूर बनाने वाले त्रुटिपूर्ण अर्थशास्त्र से इतर खेतीबाड़ी के पुनर्निर्माण और भविष्य के विकास का रास्ता

गांव सवेरा, 13 अगस्त देश को पेट भरने के लिए दूसरों की दयादृष्टि पर निर्भरता वाली हालत से उबारकर, अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारों वाली स्थिति में पहुंचाने के लिए भारतीय किसान द्वारा निभाई महत्वपूर्ण भूमिका से कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे चमकदार सितारा बनकर उभरा है। चाहे हम इस उपलब्धि को सार्वजनिक रूप में मानें या नहीं, लेकिन एक गतिशील कृषि ने देश में आर्थिक विकास की सुदृढ़ नींव रखी है। आज...

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पंजाब में किसानों की 100 करोड़ की मशीनें डकार गए अधिकारी

गांव सवेरा, 12 अगस्त पंजाब के 20 जिलों में 100 करोड़ रुपये की कृषि मशीनरी गायब होने के खुलासे के बाद, पंजाब सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) को 1,178 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच सौंपने का फैसला लिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, सर्वजीत सिंह ने पुष्टि की है कि उन्होंने विजिलेंस जांच करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप धालीवाल को जांच रिपोर्ट भेज दी है. इससे पहले,...

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पानी और साफ-सफाई

खास बात - भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 626 मिलियन है। यह संख्या 18 देशों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है।# -ग्रामीण इलाकों में केवल २१ फीसदी आबादी के घरों में शौचालय की व्यवस्था है।* -पेयजल आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के हिसाब से कुल १,५०,७३४९ ग्रामीण मानव बस्तियों में से केवल ७४ फीसदी में पूरी तरह और १४ फीसदी में...

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‘बिजली संशोधन बिल’ को लेकर प्रदेश भर में किसानों और उपभोक्ताओं में

गांव सवेरा,09 अगस्त केंद्र सरकार ने सोमवार, 8 अगस्त को लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक 2022, पेश किया. ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जताते हुए इसे संविधान के फेडरल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया. इस विधेयक का कई विपक्षी दलों के साथ-साथ बिजली कर्मचारियों, किसान संगठनों ने भी इस आधार पर विरोध किया है कि इससे केवल...

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