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केंद्र की तीन योजनाओं से जुड़े दस करोड़ लोग

नितिन प्रधान, नई दिल्ली। अपने भविष्य और सामाजिक सुरक्षा के सरोकारों को लेकर शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं ज्यादा सजग और गंभीर हैं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तीन स्कीमों के आंकड़े तो कम से कम यही जाहिर कर रहे हैं। इन तीनों स्कीमों में पंजीकरण की संख्या को देखें तो शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाएं आगे रही हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना...

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मप्र के शहडोल संभाग में पहली बार होगी अनार की खेती

शहडोल(मध्‍यप्रदेश)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड लेकर मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं पर्यावरण के लिए अब अनार की खेती करेंगी। यह खेती इसी साल से शहडोल सहित प्रदेश के सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में शुरू हो रही है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद ये अधिकारी-कर्मचारी मैदान में उतरेंगे और जॉब कार्डधारी...

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समझें महिला सशक्तीकरण के सही मायने - क्षमा शर्मा

कुछ दिन पहले एक महिला वकील ने मुंबई में रात को शराब के नशे में गाड़ी सोते हुए लोगों पर चढ़ा दी थी। दो-तीन दिन पहले एक डिजाइनर ने एक चाय के ढाबे में शराब के नशे में ही गाड़ी दे मारी और दो रोज पूर्व गुड़गांव में ऐसा हुआ। कुछ लोग कह सकते हैं कि पुरुष तो सैकड़ों की संख्या में ऐसी दुर्घटनाएं करते हैं। दो-तीन महिलाओं ने ऐसा...

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मनरेगा में पैसा खर्च करना सचमुच फिजूल की बात है?- ज्यां द्रेज

कॉरपोरेट प्रायोजित मीडिया की ओर से बनाई गई धारणा के उलट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से अहम नतीजे मिले हैं। अगर मीडिया की कुछ रिपोर्टों पर ग़ौर करें तो लगेगा कि मनरेगा के तहत शुरू हुए सार्वजनिक काम पूरी तरह बेकार हैं। हाल में एक संपादकीय में कहा गया, "देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका (मनरेगा) मतलब बेमकसद गड्ढे खोदना और उन्हें भरना है।" इस बयान के...

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अब मवेशियों के लिए आधार कार्ड जैसी योजना

बिहारशरीफ : दुग्ध उत्पादन को-ऑपरिटव सोसाइटी से जुड़े किसानों की समस्या शीघ्र दूर होनेवाली है. साथ ही उनके दुधारू पशुओं का यूनिक डाटा कार्ड भी बनेगा, जिसमें उनके दुधारू पशुओं का पूरा बायोडाटा रहेगा. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर यह पहल शुरू की गयी है. यह पहल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली ने शुरू की है. अगले माह से देश...

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