प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. फिर भी मोदी का जादू धीमा पड़ता दिख रहा है. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. देश के शासन में नयी ताजगी आयी थी. वाजपेई ने कांग्रेस की कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को अंगीकार किया था. कांग्रेस की पाॅलिसी थी कि बड़े उद्यमियों को बढ़ावा दो. इनसे टैक्स...

नवउदारवाद के निजामों ने पिछले ढाई दशकों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदारवादी मूल्यों को चुनौती दी। बाजार के हाहाकार में सामंती मूल्यों को ही स्थापित करने की कोशिश की गई। स्त्रियों, दलितों सहित अन्य दमित वर्गों को समझाया गया कि बाजार सारी गैरबराबरी मिटा देगा। गुजरात का विकास मॉडल अभी बाजार में भुनाया ही जा रहा था कि कलक्टर साहब के दफ्तर के आगे और सड़कों पर...

कमजोर सेवा और कम उत्पादकता के कारण आम आदमी ही नहीं, निवेशक भी हमारी नौकरशाही की व्यवस्था को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। फिर भी, इस सच्चाई को अनदेखा कर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी, खासतौर से ऊंचे दर्जे के कर्मी, निजी क्षेत्र के कर्मियों के मुकाबले कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। मसलन, 25 साल का अनुभव रखने वाले सरकारी डॉक्टर को औसतन 2.1 से 2.8...

अहमदाबाद। गुजरात में खराब प्रदर्शन के कारण 18 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों के एक पैनल की ओर से की गई समीक्षा में इन न्यायाधीशों का प्रदर्शन उम्मीद के विपरीत पाया गया। गुजरात उच्च न्यायालय के महापंजीयक पीआर पटेल ने बताया कि समीक्षा में न्यायाधीशों का प्रदर्शन खराब पाए जाने के बाद गांधीनगर, अमरेली, राजकोट, वड़ोदरा, अहमदाबाद (शहरी एवं...

आखिर कोई कितना इंतजार करता! देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं.' मगर, आजादी से लेकर कृषि को इंतजार करते-करते अब सात दशक होने जा रहे हैं. वह अब भी भगवान भरोसे है. इंद्रदेव नाराज, तो सूखे की त्रासदी और खुश तो बहुत बड़े इलाके में बाढ़ की तबाही. जिनके बरदाश्त करने की हद चुक जाती है, वे इस...