किसी एक को या कुछ एक को मिले तो वह ‘दान' या फिर ‘उपहार' कहला सकता है, अधिकार नहीं. देनेवाले ने दया-दृष्टि से दिया तो ‘दान' और अगर चुनने-छांटने के मामले में अपने को आजाद मान कर दिया, तो ‘उपहार'. अधिकार न तो ‘दान' होता है और ना ही ‘उपहार', वह एक गुण की तरह है. जैसे दाल में नमक डालने से दाल के कण-कण नमक से भींग जाते हैं,...

राजनीति का सामान्य विद्यार्थी जानता है कि अधिकार अपने स्वभाव में सार्विक होते हैं। लेकिन क्या वह यह अनुमान लगा सकता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कोई सरकार अपने बहुमत के बूते किसी सार्विक अधिकार का दायरा चंद लोगों तक सीमित कर सकती है ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में फेरबदल की केंद्र सरकार की हालिया योजना जीविका के सार्विक अधिकार का दायरा सीमित करने की...

जनसत्ता 29 सितंबर, 2014: अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके तब के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस सामाजिक न्याय का ताना-बाना बुना था, उसके बिखरने में बस चंद वर्ष लगे थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जनता दल को तोड़ कर अलग हो गए और मंडल के सबसे अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र बिहार में उसके दो प्रतापी नेताओं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार...

रांची. झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने कहा है कि राज्य में सीएनटी एक्ट का चीरहरण हो रहा है और सरकारी महकमा आंख बंद किए हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 14 साल बाद भी सीएनटी कानून का लगातार उल्लंघन जारी है। मंगलवार को सीएनटी से जुड़े एक मामले पर बैठक के बाद भोक्ता ने आरोप लगाया कि झारखंड में ना तो आदिवासी सुरक्षित हैं और...

जयपुर. राज्य के प्रसव केंद्रों में घुसते ही जिंदगी थर-थराने लगती है। अव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि न मां सुरक्षित है न शिशु। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)के लेबर रूम में इतनी भीड़ है कि प्रसव के लिए दिनों व घंटों का इंतजार है। कारण, 475 में से 380 सीएचसी और 2000 से ज्यादा पीएचसी एक ही लेबर टेबल के भरोसे हैं। यहां पीड़ा से बिलखती प्रसूता को...