मुजफ्फरपुर: जिले के वर्ष 2013 - 14 का एससी-एसटी लाभुकों के इंदिरा आवास का कोटा फुल होने के बाद राशि सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सूत्रों के अनुसार आठ हजार इंदिरा आवास की राशि सरेंडर होगी. यह राशि दक्षिण बिहार के जिलों को उपलब्ध करायी जायेगी. इस संबंध में विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से निर्देश जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि...

नई दिल्ली. योजना आयोग के गरीबी रेखा को लेकर ताज़ा आंकड़े विवादों के घेरे में आ गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आयोग का दावा है कि 2004-05 में गरीबी अनुपात 37.2 प्रतिशत था, जो 2011-12 में घटकर 21.9 प्रतिशत रह गया है। योजना आयोग ने गरीबी का आकलन सुरेश तेंडुलकर समिति की ओर से सुझाए गए मापदंडों के आधार पर किया है। इसके अनुसार गांवों में 816 रुपए और...

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना झारखंड में बाल विकास परियोजना के तहत मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है. इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाना, बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना और बाल विवाह को रोकना है. राज्य में यह योजना 15 नवम्बर 2011 से लागू हुई. क्या है योजना इस योजना का लाभ उन...

खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...