बजट का इंतजार सबको है। खासकर ग्रामीण और कृषक वर्गों में इसकी बेसब्री ज्यादा है। उनके लिए यह बजट ‘रक्षक' या ‘भक्षक' की भूमिका निभाने वाला होगा, क्योंकि पिछले दो बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं था। आम चुनाव के दौरान किए गए वादों ने उनमें खासा उत्साह भरा था, लेकिन धरातल अनछुआ रह गया। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 50 फीसदी लाभकारी मूल्य देने की...

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्‍चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह‍ै क्‍योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्‍यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण...

दुनिया भर में रोजगार की सबसे बड़ी सरकारी योजना के रूप में प्रसिद्धि अर्जित कर चुके ‘मनरेगा' के दस साल पूरे होने पर नयी सरकार ने ठीक ही उसे राष्ट्रीय गौरव का विषय करार दिया है. व्यापक भ्रष्टाचार, पारदर्शिता के अभाव, निर्धारित दिनों से कम रोजगार देने और सरकारी धन को बगैर किसी पूंजीगत हासिल के बांटने के आरोपों के बावजूद, मनरेगा ने अपने दस साल के सफर में...

धमतरी। सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के मनरेगा मजदूरों को अब 200 दिनों का काम मिलेगा। जिले के कुरुद, मगरलोड और नगरी तहसील के मनरेगा मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। जबकि धमतरी तहसील के मजदूर 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार से वंचित हो जाएंगे। सूखाग्रस्त घोषणा के चलते जिले को मनरेगा कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि शासन से मिली है। धमतरी जिले के कुरुद, मगरलोड और नगरी तहसील में अल्प वर्षा...

बिलासपुर(निप्र)। जिला पंचायत के पास मनरेगा के मजदूरों को देने के लिए फंड ही नहीं है। मजदूर पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सामान्य सभा की बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर एजेंडावार चर्चा और समीक्षा की गई। सोमवार दोपहर एक बजे से जिला पंचायत सभा कक्ष में अध्यक्ष दीपक साहू की अध्यक्षता में सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति की...