किसानों के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि खेती किसानी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. यह तो तय है कि जैसे-जैसे उत्पादन में उद्योग धंधे और पूंजी का महत्व बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे किसानों की हालत बिगड़ती जायेगी. दुनियाभर के पूंजीवादी देशों को देखकर लगता है कि बिना सरकारी सहायता के किसानों की हालत अच्छी नहीं हो सकती है. भारत में पूंजीवाद के बढ़ते कदम...

सस्ते दामों पर राशन का सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) भारत की प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, लेकिन यह कई जानी-पहचानी समस्याओं से घिरी है। सरकारी एजेंसियों का ही आकलन है कि पीडीएस पर सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा उचित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता। इसके चलते, एक विकल्प सामने आया कि क्यों न इस सब्सिडी युक्त अनाज की जगह लाभार्थियों को (खाद्य पदार्थों पर खर्च करने के लिए) सीधा पैसे भेजे...

सिलिकॉन वैली में भारतीय इंजीनियरों का दबदबा अब भी कायम है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण अब नए इंजीनियरों का आना कम हो गया है। सिलिकॉन वैली में अब स्थानीय इंजीनियरों की भर्ती बढ़ने लगी है। इसका फायदा स्थानीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीयों को भी मिल रहा है, लेकिन नई वीजा नीति के कारण भारत से सिलिकॉन वैली जाने वाले इंजीनियरों की संख्या में कमी आ...

नयी दिल्ली: थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 4.53 प्रतिशत पर रही है जो जुलाई में 5.09 प्रतिशत थी. वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को आंकड़ें जारी किये और यह जानकारी साझा की. खुदरा महंगाई के बाद अगस्त में थोक महंगाई दर (डब्लूपीआई) भी कम हुई है. अगस्त में खुदरा महंगाई दर 10 माह के निचले स्तर पर पहुंच गयी. अगस्त में खुदरा महंगाई की बात करें तो यह 3.7...

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट और कच्चा तेल महंगा होने से भले ही पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि से आम जनता परेशान हो लेकिन राज्यों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को उनके बजट अनुमान के मुकाबले 22,700 रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च ने अपने एक नोट में कहा है कि कच्चे तेल का मूल्य...