-इंडिया टूडे, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए सख्त किस्म की लड़ाई शुरू की है. राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से लगने वाली अपनी सड़क सीमाएं सील कर दी है और अभी छत्तीसगढ़ में कुल 76,000 लोग होम क्वारेंटांइन में हैं. क्वारेंटाइंन में और भी लोग हैं, लेकिन होम क्वारेंटांइन में उनकी पूरी देख-रेख के लिए संबंधित थानेदार, स्वास्थ्य कर्मी, महिला विकास विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है....
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कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' जैसे उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए नहीं हैं मददगार
साल 2020 से पर्दा उठते ही इसके शुरुआती जनवरी महीने में चीन जैसी महाशक्ति को COVID-19 के व्यापक प्रकोप से झूझते हुए पाया, जोकि कुछ दिनों के भीतर ही वैश्विक स्तर पर फैल गया. COVID-19 की तीव्र प्रसार क्षमता के अध्ययन के बाद, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बाकी की आबादी के बीच तेजी से इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के युग...
More »NPR को वापस लेने के लिए हजार से ज्यादा महिलाओं ने लिखा मुख्यमंत्रियों को ख़त
-मीडियाविजिल, देश भर से एक हजार से अधिक महिलाओं ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर को वापस लेने की मांग की है. इन महिलाओं ने अपने पत्र में लिखा है- ‘एनपीआर महिलाओं पर स्पष्ट रूप से खतरा उत्पन्न कर रहा है, एनपीआर को जनगणना के सूचीकरण से अलग करो’. इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं में चर्चित महिला अधिकार कार्यकर्ता एनी राजा, फ़राह नक़वी,...
More »बिना संघर्ष के औरतों को न मर्द कुछ देंगे, न ही सरकारें
-जनज्वार कागज पर बने कानूनों और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बीच लगातार दिखाई देने वाला अंतर सरकार की निष्क्रियता के चलते ही है। इसे पितृसत्ता को वास्तविक चुनौती देने की राज्य की अपनी भूमिका से बचने के रूप में भी देखा जा सकता है…. पाकिस्तान में पेशे से वकील सारा मल्कानी की टिप्पणी पाकिस्तान में महिलाओं पर हिंसा अपराध भी है और सामाजिक रूप से स्वीकृत परम्परा भी। हमारे यहां महिलाओं...
More »सामाजिक असमानताओं के कुचक्र में फंसा 'डिजीटल इंडिया' का सपना
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक हालिया रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड और भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के विरोधाभास को उजागर करती है. नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की ‘भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक, जुलाई 2017 से जून 2018' नामक रिपोर्ट में कंप्यूटर और इंटरनेट की उपयोगिता के मामले में ग्रामीण-शहरी विभाजन काफी स्पष्ट दिखता है. शिक्षा पर 75वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की...
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