किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए केंद्र सरकार के तंत्र के अभाव में शराबबंदी लागू करना अत्यंत कठिन कार्य है. मद्य निषेध को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से उसको अमल में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका तरीका भिन्न होता है. राज्य स्तर पर इसके लिए सिर्फ राज्य की कमजोर मशीनरी के जरिये ही नहीं निपटना होता है, बल्कि वैसे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से भी निपटना...

केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से देशभर में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा अनेक उद्यमी अपने-अपने स्तरों पर स्टार्टअप्स को विस्तार देने के लिए विविध स्रोतों से निवेश हासिल कर रहे हैं.  हालांकि, स्टार्टअप्स द्वारा मुहैया करायी जानेवाले सेवाओं और प्रोडक्ट की ओर लोगों के रुझान में भी दिनों-दिन वृद्धि होती दिख रही है. लेकिन, ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि स्टार्टअप्स को हासिल होनेवाले...

सिलीगुड़ी. जहां एक ओर विरोधी राज्य में शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट को लेकर ममता सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नौंवी से लेकर बारहवीं तक के विद्यार्थियों को सबुजसाथी योजना के तहत साइकिल देकर उन्हें मोहने की कोशिश में लगी हैं. इसी सबुजसाथी योजना के तहत साइकिल वितरण के साथ ही बुधवार से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीन दिवसीय उत्तर बंगाल...

नई दिल्ली। एक ओर जहां पूरे देश में शिक्षा दर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की ओर से असंख्य योजनाएं व स्कीम लांच की जा रही हैं वहीं हाल में रिलीज हुए जनगणना 2011 के आंकड़ों से भारत में शिक्षा और बाल श्रम से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आयी हैं। 2011 जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि 78 लाख भारतीय बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं वहीं...

एक रिपोर्ट में आज कहा गया कि यदि देश में शिक्षा पर खर्च की मौजूदा रफ्तार कायम रही और अच्छे शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं जस की तस बनी रहीं तो भारत को विकसित देशों की शिक्षा के स्तर तक पहुंचने में 126 साल लग जाएंगे। असोसिएटेड चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) की ओर से पेश की गई इस रिपोर्ट में देश की शिक्षा व्यवस्था में ‘‘प्रभावशाली'' बदलाव करने...