SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 376

आरटीई में प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार से मांगा जवाब

माला दीक्षित, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) कानून लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निजी स्कूलों के संघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि आरटीई कानून में 25 फीसद कोटा के तहत निजी स्कूलों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस...

More »

राजस्थान में पेंशन योजना का सरकारी खेल !

राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) के तहत दिए जा रहे पेंशन के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं. ये तथ्य हाल के एक सरकारी रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर आशंका जगाते हैं.   नागरिक संगठन सूचना एवं रोजगार अभियान(एसआर अभियान) के मुताबिक प्रदेश में एनएसएपी के तहत पेंशन के रुप में सहायता राशि पाने वाले 2.95 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उन्हें...

More »

ब्याज व्यवहारिक दर जरूरी

अथक प्रयासों के बावजूद बड़े कारोबारी निजी निवेश करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उधर विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में निवेश को लेकर उत्साहित नहीं हैं। ऐसे में वित्तमंत्री ने बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा पर दिए जा रहे ज्यादा ब्याज पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जमा पर अधिक ब्याज देने से कर्ज देने की लागत बढ़ जाती है। गौरतलब है कि ब्याज...

More »

गुजरात : दलितों का प्रदर्शन, कई लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश..

राजकोट : 11 जुलाई को उना में चमड़ा उतारने के मामले में कुछ दलित युवकों को बेरहमी से पीटे जाने का मामला अब और अधिक गरमा गया है. इस मामले को लेकर दलितों से सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि कई जगहों पर दलितों ने आत्महत्या का भी प्रयास किया. कथित गोहत्या के आरोप में अपने समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई के विरोध में दलित युवकों ने राजकोट...

More »

संस्थाओं की साख का सवाल-- जगमोहन सिंह राजपूत

शिक्षा एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है, जिसका निर्मल प्रवाह जीवनदायिनी धारा है। जिस समाज और सभ्यता में शिक्षा के इस महत्त्व को समझ लिया जाता है, उसकी प्रगति की राह के हर प्रकार के अवरोध दूर करने के ज्ञान और कौशल से युक्त व्यक्ति सदा आगे आ जाते हैं। आज शिक्षा की अवश्यकता किसी को भी समझानी नहीं पड़ती है। सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि संविधान के निर्देशानुसार चौदह वर्ष...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close