देहरादून. पूर्व नागर विमानन मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा है कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा बताएं कि उनसे किस मंत्री ने 15 करोड़ रुपये की रिश्‍वत मांगी थी। इब्राहिम का यह भी कहना है कि अगर टाटा नाम का खुलासा नहीं करते हैं तो वह खुदकुशी कर लेंगे। टाटा ने सोमवार को एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि वर्षों पहले उनसे एक मंत्री को करोड़ों रुपये रिश्‍वत देने को कहा गया था। हालांकि...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में सूचना देने से इंकार कर दिया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने ईडी को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। वैसे यह संगठन सूचना का अधिकार [आरटीआई] कानून के दायरे में नहीं आता। इस कानून...

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...