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गांवों के विकास में उद्योगों की साझेदारी -डॉ. अनिल प्रकाश जोशी

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, उस समय उद्योगों को मूलमंत्र मानकर विकास की रूपरेखा तैयार की गई। इसी समय दो बड़े परिवर्तन भी हुए। पहला, विकास की परिभाषा इस तरह गढ़ दी गई, जिसका सीधा-सीधा मतलब था कि उद्योग और उससे जुड़े तमाम आयामों को ही विकास मान लिया जाए। दूसरा, इसके बाद ही भोगवादी सभ्यता का चलन बढ़ा। अपने देश ने भी स्वतंत्रता के बाद...

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हरदा में आई बाढ़ ने किया 10 करोड़ रुपए का नुकसान!

हरदा (ब्यूरो)। जिले में सोमवार को आई बाढ़ से करीब 10 करोड़ का नुकसान किया है। सबसे ज्यादा नुकसान जिले की सड़कों और पुल-पुलियाओं का हुआ है। इसके अलावा भी खेती किसानी में काफी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में रखा सामान भी खराब होने से आर्थिक नुकसानी हुुई है। जिले में हुई नुकसानी का सर्वे कराने के आदेश जिला प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जिले...

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कोयले को लेकर बड़ा खुलासा, जानिए कहां है कोयला?

देश के ताप बिजली घरों में जारी कोयला संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों में कुप्रबंधन का चकित करने वाला मामला सामने आया है। 30 हजार मेगावाट क्षमता के दो दर्जन से अधिक बिजली संयंत्रों में कोयले का गंभीर संकट है वहीं सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के पास 3.9 करोड़ टन स्टॉक पड़ा हुआ है। पिछले दिनों कोयला मंत्री पीयूष...

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पीड़ित सास को भी न्याय दे घरेलू हिंसा कानून : मेनका गांधी

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी चाहती हैं कि 'घरेलू हिंसा कानून' में संशोधन किया जाए। उनकी नजर में एक महिला को अपनी बहू के खिलाफ भी केस करने का प्रावधान होना चाहिए। वर्तमान में आलम ये है कि ज्यादातर मामलों में महिलाएं (सास) अपनी बहुओं से प्रताड़ित रहती हैं। जबकि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि वह इसकी शिकायत कर सकें। वर्तमान कानून के...

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रिलायंस ने गैस मामले में कर दी बड़ी मांग

रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच प्राकृतिक गैस की कीमतों का विवाद उलझता जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) नोटिस भेज चुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस की बढ़ी कीमतें वर्ष 2012 से लागू करने की मांग रखी है। रंगराजन समिति ने 1 अप्रैल 2014 से नई कीमतें लागू करने की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार को अभी फैसला लेना है। इस बारे में वित्त मंत्रालय...

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