जनसत्ता 27 दिसंबर, 2012: पदोन्नति में आरक्षण का विवाद अभी थमा नहीं है और निकट भविष्य में थमने वाला भी नहीं है। पिछले अठारह दिसंबर को राज्यसभा ने पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक सौ सत्रहवां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कर दिया था। दूसरे दिन यानी उन्नीस दिसंबर को इसे लोकसभा को पारित करना था। समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण कई बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।...

नयी दिल्ली : देश में वास्तविक तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करने वाली जनसंख्या कुल आबादी का मात्र 26 प्रतिशत है. दूरसंचार उद्योग के संगठन जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) के एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है. जीएसएमए की महानिदेशक एनी बाउवेराट ने कहा कि औसतन प्रत्येक मोबाइल धारक के पास दो सिम कार्ड हैं. वास्तव में कुल मोबाइल धारकों की संख्या 38 करोड़ ही है जो कुल आबादी का 26 फीसद...

नई दिल्ली । दिल्ली और एनसीआर(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) को आम की बजाए खास आदमी का शहर बनाने की तैयारी हो रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एनसीआर के कई इलाके उजड़ने के कगार पर हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो दिल्ली के ज्यादातर इलाके स्लम जैसे बनते जा रहे हैं। 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली का महज पांचवा हिस्सा ही रिकार्ड में बचा है, जिसे...

जनसत्ता संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी की झुग्गी-बस्तियों, गांव, अनधिकृत नियमित कालोनियों और पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगों की मांगों को लेकर छह जनवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सरकारी आवास पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। और सरकार को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चेताएंगे। दिल्ली विकास मोर्चा के बैनर तले होने वाली इस रैली की कमान पूर्व विधायक और मोर्चा के अध्यक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी...

एक बार मैं रीवा जिले की एक दलित बस्ती में गया। बस्ती की चारों तरफ ऊंची जाति के किसानों के खेत थे और इन किसानों ने बस्ती तक जाने के लिए कोई रास्ता देने से इनकार कर दिया था। बस्ती के अंदर छोटी-छोटी सड़कें थीं, लेकिन ये सड़कें बस्ती के आखिरी छोर पर आकर अचानक खत्म हो जाती थीं। वह बस्ती उस टापू की तरह लग रही थी, जो चारों...