जनसत्ता 5 जून, 2013: दलितों के अधिकारों की जानकारी हासिल करने के लिए सूचनाधिकार के तहत डाले गए आवेदन पर जानकारी मिलने में कितना वक्त लगता है? यों तो नियत समय में जानकारी मिल जानी चाहिए, मगर आप गुजरात जाएं तो वहां कम से कम तीन साल का वक्त जरूर लग सकता है और वह भी तब जब आप सूचना हासिल करने के लिए राज्य के सूचना आयोग के आयुक्त...

जनसत्ता 31 मई, 2013: झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश के वनक्षेत्र वाले इलाकों में माओवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हाल में झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर हमला कर माओवादियों ने तीन दर्जन लोगों को मार डाला। इस हमले में मारे जाने वाले कुछ सुरक्षाकर्मियों सहित कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं। आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियां अगर ‘विकास...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बिहार समेत कई और राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पिछडे़पन के मानकों को बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की पहली ही बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सरकार के पूर्व के मानकों से अलग आधार चिन्हित किए जाएंगे। समिति की अगली बैठक 12 जून को होगी। बैठक...

स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण वरदान से कम नहीं है. जरूरत है इसको सार्थक करने की. जिले के दरौंदा प्रखंड की बगौरा पंचायत इसका उदाहरण है. अंगरेजी से एमए पास मीरा ठाकुर यहां की मुखिया हैं. दो बार से लगातार मुखिया का चुनाव जीत रही हैं. अपने दोनों कार्यकालों में इनके द्वारा किये गये विकास कार्य नजीर हैं. इन्होंने साक्षर भारत योजना के अंतर्गत निरक्षर महिलाओं...

स्त्री मुक्ति और आदिवासी संघर्ष का जिक्र करें तो रमणिका गुप्ता का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. अपने लंबे संघर्षमय जीवन के विभिन्न पड़ावों एवं एक लेखिका-सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दोहरे जीवन की चुनौतियों के बारे में उनकी पूजा सिंह से बातचीत. आप सक्रिय राजनीति में रहीं. तीन दशक पहले चुनाव भी जीतीं. आज देश के कई बड़े राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं. केंद्र में भी सबसे प्रभावी...