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देश में दिल्ली पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें

इंदौर, 6 जुलाई (एजेंसी)। देश में 2011 के दौरान पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतें मिलने के मामले में सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों की फेहरिस्त में दिल्ली अव्वल रहा, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश इस सूची में क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की सालाना रिपोर्ट ‘भारत में अपराध 2011’ के मुताबिक, दिल्ली में पुलिस कर्मियों के खिलाफ सर्वाधिक 12,805 शिकायतें मिलीं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल...

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सिंगरौली में संघर्ष जारी है- पुण्य प्रसून वाजपेयी

जनसत्ता 25 मई, 2012: यह रास्ता जंगल की तरफ जाता जरूर है, लेकिन जंगल का मतलब वहां सिर्फ जानवरों का निवास नहीं होता। जानवर तो आपके आधुनिक शहर में हैं, जहां ताकत का अहसास होता है। जो ताकतवर है उसके सामने समूची व्यवस्था नतमस्तक है। लेकिन जंगल में तो ऐसा नहीं है। यहां जीने का अहसास है। सामूहिक संघर्ष है। एक दूसरे के मुश्किल हालात को समझने का संयम है। फिर न्याय से लेकर...

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रास नहीं आ रहा बड़े लोगों को सूचना अधिकार: शैलेश गांधी

सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे जवाब देने से बचा जाए. यह कहना है शैलेश गांधी का जो छह जुलाई को सूचना आयुक्त के पद से सेवानिवृत हो रहे हैं. उनका कहना है कि सूचना अधिकार बड़े और ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. इससे जुड़ी ख़बरें शैलेश गांधी का यह भी कहना है कि सूचना अधिकार आने वाले सालों में बेमतलब हो सकता है और देश...

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जमीन पक रही है- भारत डोगरा

जनसत्ता 23 जून, 2012: अगर हमारे देश में ग्रामीण निर्धन वर्ग और विशेषकर भूमिहीन वर्ग को टिकाऊ तौर पर संतोषजनक आजीविका मिले इसके लिए भूमि-सुधार बहुत जरूरी है। इसके अलावा, अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण द्वारा जिस तरह तेजी से बहुत-से किसानों खासकर आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है, उस पर रोक भी लगानी होगी। ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों के न्यायसंगत समाधान के लिए इस वर्ष के आरंभ से एक प्रयास...

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खुदकुशी को अपराध के दायरे से बाहर करने पर विचार

नई दिल्ली [जासं]। किसी परेशानी के चलते आत्महत्या का प्रयास करने वालों को जल्द ही कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में लाने वाली भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 309 को हटाने पर विचार कर रही है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को एक साल की साधारण कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व...

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