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बिलासपुर घटना से मिले सबक - डा. मनोहर अगनानी

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक औजारों को ठीक से रोगाणुहीन नहीं किया गया था या दवाइयों में कुछ मिलावट के कारण महिलाओं को विषबाधा हुई। प्राथमिक जांच में दूसरा कारण सामने आ रहा है। इस घटना से परिवार नियोजन कार्यक्रम पर प्रश्न-चिह्न लग गया है, जो मीडिया के मुताबिक न तो पारदर्शी...

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खदान आवंटन में 'पहले आओ पहले पाओ' को झटका

धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति को बदला है। नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड...

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ग्रामीण विकास का आदर्श सपना- संजय गुप्‍त

चंद दिनों पहले तक वाराणसी के जयापुर गांव से सारा देश अपरिचित था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का यह गांव देश भर में चर्चा में है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाने वाली आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत इस गांव का चयन होते ही वह देश का विशिष्ट गांव बन गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल...

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स्कूली स्तर पर कृषि शिक्षा को बढ़ावा क्यों नहीं-उमेश्वर कुमार

कहने को भारत कृषि प्रधान देश है। पर बात जब कृषि शिक्षा की आती है, तो सूरत अलग नजर आती है। हायर सेकेंडरी स्तर पर कृषि के पाठ्यक्रम में होने के बावजूद इस पर न सरकार का ध्यान है, न ही पढ़ने-पढ़ाने वालों का। स्कूल के बाद पढ़ाई जारी न रखने वाले अधिकांश छात्र खेती-किसानी में लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए न तो उन्हें औपचारिक ज्ञान होता है, न...

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भूखे रहने को मजबूर क्यों अन्‍नदाता? - देविंदर शर्मा

पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...

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