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करैरा अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में दूषित खाने से 40 बालिकाएं बीमार

शिवपुरी। अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में दूषित खाना खाने से 40 छात्राएं बीमार हो गई। छात्राओं ने अधीक्षिका की लापरवाही का आरोप लगाया है। करेरा नगर के फोर लाइन पर बने अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में छात्राएं सुबह 11:00 बजे खाना खाने के बाद कन्या विद्यालय करेरा पढ़ने के लिए गई । यहां पर कुछ छात्राओं ने मध्यान्ह भोजन भी किया। शेष छात्राओं को पेट दर्द की शिकायत होने के कारण...

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बजट 2016 : सरकार ने कहा विकास-बजट, नागरिक संगठनों ने 'किसान-विरोधी'

  बजट-2016 को सरकार ने विकास का बजट कहा और अखबारों ने सुर्खियां लगायीं-- ‘नमो ! ग्राम देवता’, ‘किसानों, गरीबों का बजट’, ‘अबकी बार, गांव चली सरकार’, ‘मेरा गांव, मेरा देश’!   लेकिन किसानों और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक संगठनों की राय एक अलग ही कहानी बयां करती है.   सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवारों की भुखमरी की स्थिति पर अपने सर्वेक्षण और हालात में फौरी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट...

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मध्यप्रदेश-- बिना गरीबी रेखा कार्ड के मिलेगा सस्ता राशन : सीएम

सतना। जिले के मैहर में संत रविदास जयंती पर सोमवार को आयोजित राज्‍य स्‍तरीय समारोह में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को बिना गरीबी रेखा के कार्ड के ही सस्ता अनाज दिया जाएगा। दलित तो हमेशा से गरीब है उसे कार्ड की क्‍या जरूरत। उन्होंने मैहर में संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार हर साल संत...

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शिक्षा, स्वच्छता और सशक्तीकरण- मणिशंकर अय्यर

प्रसिद्ध वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उस फैसले पर पुनर्विचार करने अपील की है, जिसमें पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता तय करने के हरियाणा सरकार के फैसले को सही ठहराया गया है। हमारे लोकतंत्र का आधार वयस्क मताधिकार है। इसमें हर किसी के पास एक वोट देने का अधिकार है। किसी के पास एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार नहीं है। इस अधिकार...

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प्राइवेट सेक्टर में OBC को 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित संवैधानिक निकाय एनसीबीसी ने कहा है ऐसा कानून लाए जाए, जिससे उद्योग-कारोबार, अस्पताल, स्कूलों, ट्रस्टों समेत तमाम निजी संगठनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करना...

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