पटना: सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में खेतिहर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा. राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में बिहार भूमि अजर्न पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली पर चर्चा होगी. केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुरूप ही राज्य के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा. साथ ही उन्हें बाजार मूल्य से चार गुना अधिक कीमतें मुआवजे के तौर पर दी...

केदली पंचायत के कुमर यादव ब्योरा देते हुए बताते हैं कि 1981 तक हमारी जिंदगी सामान्य र्ढे पर चल रही थी. हां, कोसी तटबंध के अंदर रहने की परेशानी जो दूसरे गांव के लोगों को होती थी, वह हमें भी होती थी. मगर उस साल अचानक कोसी नदी हमारे गांव के पास आकर बहने लगी और धीरे-धीरे गांव पर हमलावर होने लगी. 1983 में नदी ने हमारे गांव को पूरी...

जिया कुरैशी, रायपुर। आजादी के छह दशक बाद भी लोगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी जटिल बनी हुई है, इसका अंदाजा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के किसानों के एक मामले को देखकर लगाया जा सकता है। कोई चार दशक पहले धमधा तहसील में सूखा और अकाल पीड़ितों की मदद के इरादे से राहत कार्य के तहत बांध बनाए गए थे। यह काम शुरू हुआ और बांध भी बन गए, लेकिन...

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में प्रस्‍तावित विभिन्‍न इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्‍य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा।...

कोलकाता: वाममोरचा कार्यकाल के दौरान 2009 में सिलीगुड़ी के कावाखाली में सिलीगुड़ी जलपाइगुड़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए) ने सैटेलाइट टाउनशीप बनाने के लिए करीब 302 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था, इसके बाद एसजेडीए ने जमीन अधिग्रहण कर बंगाल यूनिटेक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट लिमिटेड को यहां आवासीय योजना के लिए यह जमीन दे दी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण के बाद से कंपनी ने यहां योजना पर कुछ नहीं किया है. अब तृणमूल कांग्रेस की...