भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

मुम्बई.  गांधीवादी और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के माध्यम से अपने समर्थकों से रूबरू होंगे। गांधीवादी ने गुरुवार को जहां अपने नाम से एक ब्लॉग की शुरुआत की वहीं वह फेसबुक और ट्विटर से भी जुड़े। गांधीवादी के इस ब्लॉग का नाम 'अन्ना हजारे सेज' दिया गया है जो अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में उपलब्ध होगा और इसे 'अन्ना हजारेसेज डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम' पर देखा...

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले विकास चौहान जब करीब एक दशक पहले दिल्ली आए तो उनके कई सपनों में से एक यह भी था कि देश की राजधानी में उनका एक अपना आशियाना हो. नौकरी मिली और आमदनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की वजह से दिल्ली में तो कोई मकान उन्हें अपने बजट...

बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

नई दिल्ली। जन लोकपाल के समर्थन में 16 अगस्त से अनशन पर बैठने जा रहे गाधीवादी अन्ना हजारे के सहयोगियों ने अपने समर्थन में देशवासियों को एकजुट करने के लिए धरना प्रदर्शन के साथ साथ साइबर जगत में अपनी मुहिम तेज कर दी है। टीम अन्ना के सदस्य शिवेंद्र सिंह चौहान ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर 'एक हफ्ता देश के नाम' नामक पेज बनाया है। चौहान ने बताया कि ट्यूनीशिया,...