उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की नई प्रणाली एनजेएसी की संवैधानिक वैधता की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका और सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने आ गई। सरकार ने कोलेजियम को अपारदर्शी और ऐसे लोगों को जज बनाने की सिफारिशें करने वाला तंत्र बताया, जो भ्रष्टाचार में और कदाचार लिप्त थे। केंद्र सरकार ने कहा कि कोलेजियम ने 59 वर्षीय एक महिला वकील को कोलकाता हाईकोर्ट का जज बनवाया, क्योंकि वह तत्कालीन...

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने 2016 में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. नये आरक्षण का मानक अब 2011 की जनसंख्या होगी. इसका मानक 11 मई को अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया जायेगा. पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के बाद यह द्वितीय निर्वाचन है, जिसमें आरक्षण के प्रावधान को बदलना है. हर दो आम चुनाव के बाद आरक्षण की स्थिति...

कभी-कभी बड़ी सुर्खियों के पीछे महत्वपूर्ण खबरें छिप जाती हैं। कुछ दिन पहले एक खबर छपी थी कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि फौजदारी कानून की धारा 498-ए के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आरोपी या आरोपियों को गिरफ्तार न करके यह कोशिश की जाएगी कि दोनों पक्षों के बीच समझौता किया जाए। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि इस...

गंगेश द्विवेदी, रायपुर। हादसे या प्रताड़ना की शिकार होने वाली महिलाओं को तात्कालिक सहायता पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में एक भवन का निर्माण करेगा। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से हो रही है। पूरे देश में यह पहला वन स्टॉप सेंटर है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 48 लाख की लागत से जिला अस्पताल के पास भवन का निर्माण करीब 1500...

22 मार्च को किसानों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात" रेडियो पर प्रसारित होगी और देश में खेती-किसानी और कृषकों के हालात सुधारने के बारे में उनके विचारों से मैं अवगत होना चाहूंगा। मैं नहीं जानता कि मेरे विचार उनके किसी निर्णय को बदल अथवा प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, लेकिन यहां मैं किसानों की दुर्दशा और परेशानी अवश्य साझा कर सकता हूं। इसके साथ...