जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार औसत से कम बारिश के कारण मप्र की 135 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। गुरूवार को मंत्रालय में सरकार के मासिक कार्यक्रम 'परख' के दौरान राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव अवनि वैश्य को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ से कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर...

नई दिल्ली। नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन की योजना को मंजूरी नहीं देने के कुछ दिन बाद ही वेदांता रिसोर्सेज को सरकार ने एक और झटका दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरित नियमों की वजह से कंपनी की उड़ीसा की एल्युमिना रिफाइनरी की 5. 8 अरब डालर की विस्तार योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज का इरादा कालाहांडी जिले के लांजीगढ़...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

भुवनेश्वर। राज्य में तेजी से घट जंगल पर चिंता जताते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर समय रहते प्रतिकार नहीं किया गया तो राज्य का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। राज्य वन और परिवेश विभाग द्वारा विश्व मरुस्थल दिवस पर आयोजित एक उत्सव में सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित सम्बलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एमसी.दास ने कहा...