किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

अगर विज्ञापनों के बूते संभव होता तो दिल्ली से अब तक भ्रष्टाचार का नामो-निशान मिट चुका होता और इस महानगर की स्त्रियां पूरी तरह सुरक्षित हो गई होतीं। इस संदर्भ में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पुलिस आयुक्त बस्सी का मीडिया धरातल पर चल रहा प्रतिस्पर्धात्मक अभियान जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। उनके तरकश से राजधानी के राजनीतिक छाया-युद्ध में चलाए जा रहे तीरों का संबंध परस्पर अविश्वास से...

जजों की नियुक्ति के लिए दिल्ली में हुई न्यायिक सेवा परीक्षा-2014 के मूल्यांकन में धांधली के आरोप लगे हैं। इससे संबंधित एक रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अंतिम चरण के इंटरव्यू पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन कहा कि नतीजे याचिका के निपटारे पर निर्भर करेंगे। इंटरव्यू 7 जुलाई को होना है। जस्टिस...

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विज्ञापन के बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोत्तरी करने के मामले में कांग्रेसी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ केंद्र को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि, दोनों वकीलों ने कोर्ट में ही नोटिस ले लिया। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन बजट में इजाफा करते...

नई दिल्ली। "स्वच्छ भारत अभियान" से देश की साफ-सफाई पर जो भी असर पड़ा हो, लेकिन इसके प्रचार-प्रसार में सरकार कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय अभियान के विज्ञापन पर केंद्र महज एक साल में 94 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। सूचना अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। स्वच्छता अभियान के...