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RTI से खुलासा- सत्ता पाने के बाद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर कभी नहीं की मीटिंग

दिल्ली की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी की गई जानकारी से नया खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल ने ऑफिस संभालने के बाद से कभी भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। इस बात...

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नीतीश ने PM मोदी से कहा, विशेष राज्य का दर्जा दें, खत्म करें राज्यपाल का पद

नयी दिल्ली : शनिवार को 10 साल के अंतराल में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की. साथ ही नीतीश ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संघीय गणतांत्रिक परिवेश में इस...

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राजनीतिक दबाव व पुलिस की बेबसी के चलते यूपी में है जंगल राज- नीलांशु शुक्ल

मैं बीते चार सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा हूं। मूल रूप से यूपी के औद्योगिक केंद्र कानपुर का रहने वाला हूं। अधिकतर लोग जिन्हें बताता हूं कि मैं यूपी का रहने वाला हूं वो एक ही बात कहते हैं कि वहां क़ानून-व्यवस्था बेहद ख़राब है। कभी-कभी तो यूपी के प्रति लोगों की इस मानसिकता पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन प्रदेश में दिनोंदिन बिगड़ रही क़ानून व्यवस्था को...

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शहद और केमिकल से बना रहे थे 4 नामी कंपनियों के नकली सिरप

गुना। शहर में बड़ी दवा कंपनियों के नकली सीरप भारी मात्रा में बरामद हुई हैं। मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने एक कंपनी विशेष की नकली दवा बनाने की शिकायत पर कैंट क्षेत्र के मुंशीपुरा में एक बंद कमरे का ताला तोड़कर कार्रवाई की तो भारी मात्रा में खाली और भरी शीशी देख ड्रग इंस्पेक्टर भी चौंक गए। यहां एक नहीं बल्कि चार कंपनियों की सीरप नकली तैयार की जा रही...

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राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सीआईसी सक्षम नहीं: कांग्रेस

छह राष्ट्रीय दलों को आरटीआई कानून के दायरे में लाए जाने के तीन वर्ष बाद कांग्रेस ने सोमवार (20 जून) को केन्द्रीय सूचना आयोग से कहा कि उसके 2013 के पूर्ण पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह न तो कोई अदालत है और न ही ऐसा समुचित प्राधिकार है जिसके अधिकारक्षेत्र को चुनौती नहीं दी जा सके तथा उसका आदेश ‘मनमाना एवं गैरकानूनी' है।...

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