पटना। बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों द्वारा अनाज उठाव की सूचना उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सभी दुकानों के सम्बंधित इलाकों की निगरानी समिति व उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर का डाटा बैंक तैयार कर लिया गया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने शनिवर को बताया कि जन वितरण प्रणाली में जन सामान्य की भागीदारी बढ़ाने के लिए...
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केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में पिस रहा गरीब
भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...
More »किसानों की हत्या पर मुहर--- देविंदर शर्मा
जीएम फसलें एक बार फिर चर्चा में है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पूर्ववर्ती नीति से पलटी मारकर अब सार्वजनिक रूप से जीएम फसलों को समर्थन देना शुरू कर दिया है. बहस गरमा रही है. यह उसी लाइन पर जा रही है, जिस पर शरद पवार जोर दे रहे है. इसमें हैरत की बात नहीं है. मैं देर-सबेर इसकी उम्मीद कर रहा था. आखिरकार, विकिलीक्स पहले ही खुलासा कर चुका है...
More »गोलमाल: हक 15 किलो का, मिल रहा 5 किलो गेहूं
अम्बाला. पिछले महीने बिगड़े हालातों से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। इस बार भी जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन डिपो में प्रति हरे कार्ड पर 5 किलो के हिसाब से गेहूं अलॉट किया है, जबकि आदेश प्रति कार्ड 15 किलो गेहूं बांटने के हैं। तय है इस बार भी सैकड़ों लोगों को गेहूं नहीं मिलेगा। पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था। जिले में कई राशन डिपो...
More »अब फसल तैयार होने से पहले तय होगी कीमत
सोलन। प्रदेश के किसान भी अब फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडिंग में हाथ अजमा सकेंगे। फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडिंग से किसान अपनी फसल तैयार होने से पहले ही उसका मोल-भाव कर सकेंगे। इससे उन्हें उत्पाद बेचने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। इससे किसानों को जहां उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा वहीं बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का भी प्रभाव भी किसानों पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों को होने वाले घाटे से...
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