अपने खेतों पर खड़ी होकर महिलाएं अपनी फसलें उजाड़े जाने का ब्योरा देती हैं। लेकिन सरकार कहती है कि न खेत उनके हैं और न ही उनमें उगाई गई फसल। अलीगढ़ के पास जिक्रपुर गांव के लोग अपनी फसलें उजाड़े जाने की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि 27 मई को स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हथियारबंद पुलिस वालों को साथ लेकर आए और पूरे गांव को घेर लिया गया। किसान विरोध करते...

नवगछिया : अनुमंडल में इस बार बाढ़ से पूर्व की तैयारी काफी लचर है. बांधों की वर्तमान स्थिति जर्जर है. ऐसे में अब तक एक भी बांध का मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है. कई जगहों पर सुल्इस गेट खुले है. इससे कई गांवों पर गंगा कोसी नदियों के बाढ़ का खतरा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा अभी भी बांध की मरम्मत नहीं की जाती है,...

मुजफ्फरपुर, कासं : जिले में इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बीपीएल सूची में शामिल बच्चों के परिवारों को कबीर अंत्यष्टि योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत उन्हें प्रशासन की ओर से 15 सौ रुपये दिए जाएंगे। बीते कई दिनों से जिले में उक्त बीमारी का कहर जारी है और अब तक 48 बच्चों की मौत हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि बीपीएल परिवारों सहित अन्य गरीब परिवारों के मृत बच्चे...

रायपुर.शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) राजधानी में ही ध्वस्त हो गया। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद शिक्षा विभाग छोटे-मोटे स्कूलों में ही गरीब बच्चों का दाखिला करवा सका। बड़े प्राइवेट स्कूलों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रवेश देना तो दूर खाली सीटों की जानकारी तक नहीं दी। सरकारी नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब कलेक्टर ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी की है। नोटिस के माध्यम से निजी...

लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...