नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्य खनन की नीलामी का रास्ता साफ करने के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...
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सरकारी धन दबाने वाले सरपंचों पर सख्ती की तैयारी
रायपुर। जिले के चार विकासखंडों के 95 सरपंचों पर जिला पंचायत ने सख्ती की तैयारी की है। दरअसल सरकारी धन दबाने के मामले में इन सरपंचों को कई बार नोटिस जारी कर पैसा जमा करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। बावजूद इसके सरपंचों ने पैसा जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में जिला पंचायत के अफसरों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि ग्राम पंचायतों...
More »स्मार्ट सिटी और स्वतंत्रता- डा. भरत झुनझुनवाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 स्मार्ट सिटी स्थापित करने का संकल्प आगे बढ़ता दिख रहा है. वाराणसी का विकास जापान के क्योटो शहर की तर्ज पर करने के लिए जापान ने सहायता करना स्वीकार कर लिया है. तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद को दुबई की मदद से स्मार्ट सिटी बनाने को एक शिष्टमंडल दुबई भेजा है. देश के राज्यों में स्मार्ट सिटी बनाने की होड़ सी लगी हुई है. यह एक...
More »निर्माण सामाग्री का टोटा, मनरेगा के काम रूके
कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग...
More »कंपनी बड़ी या देश-- अरविन्द कुमार सेन
नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने दो दशक पहले शोध पत्रिका हॉवर्ड बिजनेस रिव्यू में ‘देश एक कंपनी नहीं है' शीर्षक से शोध-पत्र लिखा था। यह शोध-पत्र उस दौर में प्रकाशित हुआ था, जब भुगतान संतुलन की बीमारी से दो-चार हो रही भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की अगुआई में नवउदारवादी नीतियां थोपी जा रही थीं। हर तरफ आर्थिक सुधारों की मार्फत अर्थव्यवस्था को...
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