भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। अब उद्योगपति पांच लाख रुपए एकड़ से कम में किसानों से जमीन नहीं खरीद सकेंगे। सरकार इसके लिए नियम बनाने जा रही है। मुख्य सचिव अवनि वैश्य की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक मे उक्त निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए कैबिनेट की अगली बैठक में भेजा जाएगा। जानकारी...

अपनी वीरता और जुझारूपन के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में कई सालों के सूखे, इसके चलते पैदा कृषि संकट और इनसे निपटने की योजनाओं में भ्रष्टाचार ने पलायन और आत्महत्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म दे डाला है. - रिपोर्ट रेयाज उल हक बुंदेलखंड को मिले 3,506 करोड़ रुपए के पैकेज से महोबा जिले के पवा गांव की रामकली को समय पर और नियमित रूप से राशन मिल जाने की कम...

सही है कि पूरे बुंदेलखंड में लगभग 2 लाख 80  हजार कुओं में से अधिकतर बेकार पड़ गए हैं - या तो मरम्मत के अभाव में वे गिर गए हैं या वे सूख गए हैं- लेकिन थोड़े-से रुपए खर्च करके उन्हें फिर से उपयोग के लायक बनाया जा सकता है. मगर पंचायतों और अधिकारियों का सारा जोर नए कुएं-तालाब खुदवाने पर अधिक रहता है. एेसा इसलिए होता कि इनमें ठेकेदारों,...

रांची। रोजगार गारंटी कानून को लागू कराने के मामले में झारखंड देश के दस अव्वल राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। कई मानकों पर प्रदेश का स्थान छठा व आठवां रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जुलाई माह में आए ताजा सर्वेक्षण से यह साफ हुआ है कि रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राज्य का देश में छठा स्थान है। वह भी तब जबकि...

नई दिल्ली। गरीबों को निजी कंपनियों की नौकरियों में भी कोटा मिल सकता है। सरकार देश के गरीब तबके को निजी क्षेत्र में पांच फीसदी तक आरक्षण दिलाना चाहती है। उद्योग विभाग ने इस बारे में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। इन तीनों उद्योग संगठनों के साथ सरकार ने अप्रैल, 2010 में इस मुद्दे पर बैठक की थी। 14 जुलाई को उद्योगों को जारी किया...