दिल्ली सरकार के फैसले का होगा दूरगामी असर दिल्ली देश का पहला राज्य है,  जिसने भारत सरकार के मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआइ की स्वीकृति को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी का विदेशी रिटेल के खिलाफ यह फैसला उसी स्वराज की राजनीतिक लाइन और चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप है. कई देशों जैसे कि बेल्जियम, डेनमार्क में यह प्रावधान है कि इलाके में मॉल खोलने के लिए मोहल्ला समितियों की स्वीकृति...

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का बड़ा अहम फैसला  संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विधेयक पास भी हो गया। लेकिन इसी के साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे राजकोष पर पडऩे वाले...

सरप्लस का संकट गोदामों में ज्यादा स्टॉक होने से निर्यात आवश्यक ज्यादा सप्लाई होने से विदेश में गेहूं 9 फीसदी सस्ता लेकिन बेस प्राइस घटने से निर्यात के लिए अच्छा रिस्पांस इससे विश्व बाजार में गेहूं के मूल्य पर और दबाव बनेगा 1000 लाख टन से ज्यादा रह सकता है गेहूं का उत्पादन सरकार गोदामों में अत्यधिक भंडार को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा गेहूं निर्यात...

270 डॉलर प्रति टन पर सौदे हो रहे हैं अप्रैल-मई डिलीवरी गेहूं के 281.30 डॉलर प्रति टन तक का उच्च मूल्य मिला मौजूदा निर्यात में रबी गेहूं की नई फसल के निर्यात सौदे अप्रैल-मई डिलीवरी 270 डॉलर प्रति टन की दर से हुए हैं। नई फसल के गेहूं का निर्यात भाव मौजूदा मूल्य से कम है। सार्वजनिक कंपनियों द्वारा इस समय निर्यात सौदे...

फायदा : मौसम अनुकूल रहने से भी फसलों को मिलेगा फायदा चालू रबी में गेहूं, चना और सरसों के बुवाई क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी से इनकी पैदावार बढऩे का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में फसलों की कुल बुवाई बढ़कर 619.04 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है जो पिछले साल की समान अवधि के 587.01 लाख हैक्टेयर से ज्यादा...