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गरीबी हटाने की लंबी डगर - एन के सिंह(पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव)

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पर संसद में हुई बहस का जवाब देते हुए इस सोच का खंडन किया है कि गरीब समर्थक और कारोबार समर्थक नीतियों में कोई फर्क होता है। उन्होंने पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है कि उनका बजट गरीब समर्थक भी है और कारोबार समर्थक भी। यह बात लगभग उसी तरह की है, जैसे यह कहा जाए कि एक तरफ जगदीश भगवती और अरविंद पणगरिया...

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गांव के सरकारी भवनों में भी लगेगा वाटर हार्वेस्टिंग

कोरबा (निप्र)। भूमिगत जल स्त्रोतों के घटते लेवल को संतुलित करने शुरू किए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के चलन की तैयारी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाने लगी है। सरकारी भवनों, नगर निगम क्षेत्र के निजी मकानों व आवासीय परियोजनाओं में इसकी अनिवार्यता पहले से ही लागू है। अब वाटर हार्वेस्टिंग पिटों का बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के भवनों में निर्माण कराए जाने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने...

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इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए हुई उच्चस्तरीय बैठक जनवरी से अब तक 102 की मौत

सिलीगुड़ी: उत्तर बंगाल में इंसेफ्लाइटिस (दिमागी बुखार) के कहर के मद्देनजर सोमवार को सिलीगुड़ी स्थित मिनी सचिवालय ‘उत्तरकन्या' में राज्य स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉ विश्वरंजन सतपति की अगुवायी में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में उत्तर बंगाल के सातों जिलों के स्वास्थ दफ्तर के आलाधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान डॉ सतपती ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इंसेफ्लाइटिस से मुकाबले के लिए जरूरी परिसेवाएं जारी करने का निर्देश दिया. साफ-सफाई पर विशेष...

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बबुआ से बड़ा झुनझुना- विनोद कुमार

जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की। मूल अवधारणा यह रही कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक। विधायिका उसके हित में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को एक विधि-सम्मत सुशासन मुहैया कराएगी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी।...

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छत्‍तीसगढ़ में तीन सौ से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्तियां अवैध

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए 494 डॉक्टरों (चिकित्सा अधिकारी) में से 304 डॉक्टरों की नियुक्तियों में गड़बड़ी उजागर हुई है। इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार प्रभारी उप संचालक डॉ.कीर्तिचरण उरांव को उनके पद से हटा दिया गया है। नियुक्तियों में गड़बड़ी का आलम यह था कि नियुक्ति का आदेश हासिल करने वाले 494 डॉक्टरों को जब उनके दस्तावेज की जांच के लिए बुलवाया...

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