रायपुर, ब्यूरो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब सूचना सस्ती हो गई है। विधानसभा ने आरटीआई शुल्क घटा दिया है। अब विधानसभा से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आरटीआई में सिर्फ 300 रुपए देना होगा। इससे पहले विधानसभा ने आरटीआई लगाने पर 500 रुपए फीस कर दी थी। इसका आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। यही कारण है कि चार साल बाद विधानसभा ने आरटीआई शुल्क में...
More »SEARCH RESULT
नोटबंदी के बाद मध्यप्रदेश में 28 प्रतिशत हुए बेरोजगार
दौर, टीम नईदुनिया। नोटबंदी के बाद मध्यप्रदेश में 28 फीसदी कर्मचारी/मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर छोटी कंपनियों और कारोबार पर पड़ा है। यह खुलासा नईदुनिया द्वारा 32 जिलों में 110 से ज्यादा कंपनियों में किए गए सर्वेक्षण में हुआ है। कंपनियों से पूछा गया था कि नोटबंदी के बाद पैदा हुई स्थितियों में उन्हें कितने कर्मचारी/ मजदूरों को हटाना पड़ा? सर्वे के अनुसार छोटी कंपनियों में करीब...
More »हांकने की फांस, गेहूं बना ग्रास-- अनिल रघुराज
शरद पवार जैसे बहुरंगी कलाकार की जगह उन्नीस महीने पहले जब राधा मोहन सिंह को देश का कृषि मंत्री बनाया गया, तो आम धारणा यही बनी कि जमीन से जुड़े नेता होने के नाते वे कृषि अर्थव्यवस्था ही नहीं, किसानों के व्यापक कल्याण का भी काम करेंगे. संयोग से करीब सवा साल बाद मंत्रालय का नाम भी बदल कर कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया. लेकिन, उसके बमुश्किल...
More »नोटबंदी से सामने आया उच्च और मध्य वर्ग का भ्रष्टाचार
नोटबंदी का परिणाम सही है या गलत, इसका उत्तर आने वाला समय देगा. मगर, अभी जो दिख रहा है कि एक तरफ दो हजार और पांच हजार की निकासी के लिए देशभर में लोग एटीएम और बैंकों की कतारों में घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों-करोड़ों की नकदी बैंकों, नेताओं, व्यापारियों एवं अन्य पेशेवरों के पास से पकड़ी जा रही है. यह स्थिति संस्थागत...
More »आदिवासियत का पंचशील-- नसीरुद्दीन
किसी खास समाज, समूह या समुदाय को वहां के मजबूत और सत्ता पर पकड़ रखनेवाले लोग किस नजर से देखते हैं, इसे समझने का एक पैमाना यह भी हो सकता है कि ये समूह किन मुद्दों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं. देश के आदिवासी इलाकों से कुछ-कुछ दिनों पर जद्दोजेहद और जल-जंगल-जमीन की हिफाजत की गूंज सुनाई देती है. ताजा गूंज झारखंड से सुनाई दे रही है. पिछले दिनों...
More »