निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...

अगर कोई स्त्री अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न संबंधी धारा 498ए के अंतर्गत क्रूरता की शिकायत दर्ज कराती है और शिकायत झूठी पाई जाती है तो यह पति-पत्नी के बीच तलाक का पर्याप्त कारण बन सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के फैसले में यह बात कही है। के. श्रीनिवास और के. सुनीता के मामले में तलाक का फैसला देते हुए न्यायालय ने...

कृषि क्षेत्र में संकट दूर करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने किसानोन्मुखी कृषि नीति तैयार करने, खेती को उद्योग का दर्जा देने, खेती योग्य जमीन को बचाने और किसानों को कर्ज माफी सुगम बनाने का विचार रखा। लोकसभा में राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में राजू शेट्टी के निजी संकल्प...

नयी दिल्‍ली : हाल ही में बिलासपुर में टारगेट पूरी करने की गरज से की गयी महिलाओं की ताबड़तोड नसबंदी मामले में 13 महिलाओं की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ है, इस बीच चिकित्‍सकों की एक और लापरवाही सामने आयी है. पंजाब के गुरदासपुर में एक एनजीओ की ओर से लगाये गये मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में चिकित्‍सकों की लापरवाही ने 60 वृद्धों के आंखों की रौशनी छीन ली. आर्थिक...

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक मुद्दों विशेषकर महिलाओं, बच्चों और उपेक्षित वर्ग, से सबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष सामाजिक न्याय पीठ गठित की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा करने और संविधान प्रदत्त अधिकारों का लाभ नागरिकों को मुहैया कराने की आवश्यता है। विशेष पीठ 12 दिसंबर से हर शुक्रवार को दोपहर 2.00 बजे बैठेगी। कोर्ट ने कहा, सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले अनेक...