भोपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए प्रदेश में चलाई जा रही रोजगार गारंटी स्कीम के तहत एक लाख 15 हजार से अधिक के जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए है। इसमें 50 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि रोजगार गारंटी स्कीम के तहत ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार कार्यो से पिछले तीन वर्षो में पूरे प्रदेश...

उरई। बुंदेलखंड के बीहड़ में बसे गांवों के लोग भुखमरी के मुहाने पर खडे़ हैं। उरई जिले के नंदीगांव व रामपुरा ब्लाकों के दर्जनों गांवों के बाशिंदों के घरों में महीने में बमुश्किल 15 दिन ही चूल्हा जलता है और वह भी एक समय। ज्यादातर भूमिहीन और गरीबों के पास बीपीएल और अंत्योदय कार्ड तक नहीं हैं। पूरा भोजन ना मिलने से महिलाएं, पुरुष और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दलित बाहुल्य गांवों की हालत...

सीकर. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में यदि पात्र को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। सरकार ने यह सुविधा मुहैया तो करा दी, लेकिन इसका फायदा उठाने वाला एक भी नहीं है। जिला परिषद में अब तक बेरोजगारी भत्ते के लिए किसी ने आवेदन नहीं कर रखा है। उल्लेखनीय है कि महानरेगा योजना में आवेदक को तय सीमा में रोजगार नहीं दिए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति...

देहरादून। पेयजल एवं नियोजन मंत्री प्रकाश पंत ने सूबे के सीमांत क्षेत्रों में आदर्श ग्रामों की स्थापना के निर्देश दिए। सचिवालय में सोमवार को काबीना मंत्री श्री पंत सीमांत जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि दुर्गम व सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे क्षेत्रों में सभी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीमांत विकासखंडों में जोशीमठ के गरपण व द्रोणागिरि गांव,...

सरकार जिस बीज विधेयक को पारित करने के फिराक में है  उसके बारे में सबसे मौजूं सवाल यह है कि क्या इससे किसानों की जीविका का कोई हित सध पाएगा या फिर इस विधेयक के पारित होते ही बीजों के बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सरपट दौड़ लगाने का रास्ता खुल जाएगा और किसानों के हितों की अनदेखी होगी। नये बिल की मंशा बीजों के बाजार का नियमन करना...