भोपाल। प्रदेश के 14 नगर निगमों में जल्द ही बिजली की बचत करने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इससे निगमों को करीब 25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत होगी। इससे बिजली बचाने के एवज में वे विदेशों से कार्बन का व्यापार भी कर सकेंगे, जिससे उन्हें डॉलर के रूप में अतिरिक्त आमदनी भी होगी। दरअसल, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 2005 में हुए समझौते के मुताबिक भारत में किसी प्रोजेक्ट...

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

18 मार्च को ग्वालियर में आयोजित होने वाले अंत्योदय मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। यदि सब कुछ जिला प्रशासन के मुताबिक हुआ तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब दो लाख लोगों को सरकारी योजनाओं के चेक वितरित करेंगे। इन चेकों की कुल धनराशि डेढ़ सौ करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। यह आयोजन मेला परिसर में किया गया है और इसके लिए साढ़े तीन लाख वर्ग फीट...

भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...