जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

जनसत्ता 6 नवंबर, 2012: अमिताभ बच्चन जब भी रेडियो और टेलीविजन पर एक विज्ञापन ‘खुशबू गुजरात की’ करते हैं तो उनकी दिलकश आवाज और लहजे से एक बार तो मन करता है कि ‘गुजरात-2002’ को भूल कर एक साधारण पर्यटक की तरह गुजरात घूमा जाए। नरेंद्र मोदी ने, विशेषकर 2002 के बाद, मीडिया में अपनी और गुजरात की छवि सुधारने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। दरअसल, 2002 के दंगों के एक वर्ष बाद...

नई दिल्ली । राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले खाद्यान्न के किसी और जगह स्थानांतरित होने से रोकने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को देने की प्रायोगिक परियोजना शुरू  करेगी। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने यहां राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने  कहा...

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आज इस चेतावनी के साथ सडकों पर उतरीं कि अगर संप्रग सरकार खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), डीजल की कीमतों में वृद्धि और सस्ते एलपीजी की संख्या सीमित करने के फैसले को वापस नहीं लेती है तो उनकी पार्टी 72 घंटे की निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के बाद कठोर फैसले करेगी. बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘हमने इन मुद्दों पर...

भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मुद्रास्फ़ीति की स्थिति को देखते हुए अभी बैंक दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है. इससे जुड़ी ख़बरें उन्होंने दिल्ली में एक आयोजन स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यदि मुद्रास्फ़ीति, और ख़ासतौर पर ग़ैर-खाद्य उत्पादों की मुद्रास्फ़ीति घटती है, तो रिज़र्व बैंक कुछ आसान...