नोटबंदी के बाद शहरों के साथ-साथ गांवों को भी कैशलेस बनाने की बात चली थी। ऐसे में केरल के मलप्पुरम को देश का पहला पहला ‘कैशलेस आदिवासियों का गांव' घोषित कर दिया गया। लेकिन वहां की असलियत कुछ और ही है। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि 27 दिसंबर को मलप्पुरम के कलैक्टर अमित मीना ने 27 लोगों के खाते में 5-5 रुपए डालकर जिले को ‘कैशलेस' घोषित कर...

यह सही है कि नोटबंदी केबाद अर्थव्यवस्था कुछ मंद पड़ रही है। किंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का यह साहसिक कदम लाभप्रद सिद्ध होगा यदि आगे की नीतियां सही हों, जैसे सर्जरी के बाद मरीज को सही खुराक देने से वह स्वस्थ हो जाता है। पहला मुद्दा सरकारी खर्चों की गुणवत्ता का है। नोटबंदी से डिजिटल क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा। जो माल पूर्व में बिना टैक्स अदा...

बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात और नये नोटों की आपूर्ति में आ रही समस्याओं के कारण डिजिटल भुगतान में एकाएक बढ़ोतरी हुई है. डिजिटल भुगतान को कानूनी जामा पहनाने तथा इसे सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट-2007 पारित किया गया है. इस अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों और अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए दिशानिर्देश जारी...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...

क्या यह संभव है कि सरकार की किसी कार्रवाई से पहले ही स्विस बैंकों में जमा कालाधन भारतीय खाताधारक कहीं और जमा कर दें ?   सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते की खबरों के बीच यह सवाल पूछा जा सकता है.   खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच हाल ही में सहमति बनी है कि अगर कोई भारतीय खाताधारक स्विस बैंकों के अपने खाते से कोई...