कृषि मोर्चे पर एक नया संकट आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को फसल उत्पादन की कुल लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने में असमर्थता जताने के बाद तलवारें खिंच गई हैं। मार्च के मध्य से ही कई किसान संगठन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वाकई लोकसभा चुनाव के दौरान ही...

राजग सरकार ने 'सहकारी संघवाद' की अपनी धारणा के तहत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद प्रिय है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के पैटर्न को बुनियादी तौर पर बदलना चाहा है। उदाहरण के तौर पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, आवास जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के मद में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में करीब 75,000 करोड़ रुपये...

नयी दिल्ली: दूरसंचार आपरेटरों ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 20,435 करोड़ रुपये की राशि पेशगी या अग्रिम में जमा कराई है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हासिल हो सकते हैं. कोयला ब्लाकों की नीलामी से भी सरकार को लगभग इतनी ही राशि मिली है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘‘स्पेक्ट्रम नीलामी की पूरी राशि के लिए...

रायपुर (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिन कोल ब्लॉक को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, अब कोल मंत्रालय उन कोल ब्लॉक का आवंटन करने की तैयारी में है। एनजीटी ने परसा ईस्ट और केटे बासन कोल ब्लॉक में पर्यावरण स्वीकृति में गड़बड़ी के कारण आपत्ति लगाई थी। इसके साथ ही तारा कोल ब्लॉक के आवंटन पर भी सवाल खड़ा किया था। अब कोल...

नई दिल्‍ली। कोल ब्‍लॉक की ई-नीलामी से सरकार को अब तक 83,662 करोड़ रुपए मिले हैं। 31 मार्च तक सरकार 83 ब्‍लॉकों की नीलामी या आवंटन कर देगी। शुक्रवार को नीलामी का सातवां दिन है। जिसमें जेएसपीएल को गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक की बोली के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने से तगड़ा झटका लगा है। नीलामी से पहले गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक जेएसपीएल के पास ही था। इससे...