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बिन पानी सब सून : देश के दस से ज्यादा राज्यों में हालात गंभीर

सूखे का संकट  रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून॥ हिमांशु ठक्कर वर्षों पूर्व रहीम की वाणी ने जिस संकट के प्रति आगाह किया था, वह आज फिर यथार्थ के रूप में हमारे सामने है. कुछ माह पहले तक सूखे का जो संकट मराठवाड़ा और बुंदेलखंड जैसे कुछ इलाकों तक सीमित था, वह अब देश के दस से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है.  सूखे और...

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शराबबंदी- क्‍या केरल-बिहार को मिलेगी सफलता? -

देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर केरल पूर्ण शराबबंदी की राह पर चल पड़ा है। अगस्त 2014 में केरल सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी थी, जिसे बार और होटल मालिकों ने चुनौती दी थी। लेकिन पिछले साल के आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर केरल सरकार के फैसले को बहाल रखा और अब वहां सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब...

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ऐसे तो निर्मल नहीं होगी गंगा-- भरत झुनझुनवाला

सरकार गंगा को निर्मल बनाना चाहती है. ‘निर्मल' का अर्थ हुआ कि पानी शुद्ध है. शुद्धता बहाव से आती है. जैसे ठहरा हुआ पानी एक सप्ताह बाद सड़ने लगता है, लेकिन फुहारे से नाचता पानी शुद्ध रहता है, यह बात नदियों की निर्मलता पर भी लागू होती है. सरकार का प्रयास है कि गंगा के पानी को साफ कर दिया जाये. नगरपालिकाओं को सीवर प्लांट लगाने के लिए धन आवंटित...

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सरल बने वन संरक्षण कानून

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर से राज्य सरकार के उपयोग के लिए वन संरक्षण कानून में सरलीकरण का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने उनसे नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में मुलाकात की. सीएम ने कहा कि राज्य में करीब 45 फीसदी वन भूमि है. इस कारण गैर वन भूमि उपलब्ध कराने में सरकार को परेशानी...

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दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सख्त, नए निर्देश जारी

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में कूदते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी नए कदमों का ऐलान किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कहा गया है कि वे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को रोकें। इसका उल्लंखन करने वालों के लिए खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून एवं वायु प्रदूषण कानून के तहत कार्रवाई करें। वन...

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