छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जमीन खरीदने वाले हरियाणा के किसान आधुनिक तकनीक से खेती के जरिए एक नई मिसाल कायम कर चुके हैं. लेकिन स्थानीय किसान और सरकार इस बदलाव में कुछ खतरनाक संकेत देख रहे हैं. प्रियंका कौशल की रिपोर्ट. सैकड़ों एकड़ में फैले फार्म हाउस और हुक्का पीते किसान. बस खेतों में काम करते आदिवासी न दिखें तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों को देखकर एकबारगी यही लगता है कि...

डॉ राजवीर शर्मा आइएआरआइ पूसा इंस्टीटयूट में बतौर प्रिंसिपल साइंटिस्ट(एग्रोनॉमी-ब्रीड कंट्रोल) कार्यरत हैं. पेश है खाद्य सुरक्षा और किसानों की समस्या पर पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह से विशेष बातचीत : सरकार का दावा है कि खाद्य सुरक्षा कानून गरीबों के लिए है, इस लिहाज से मात्र 67 फीसदी लोगों को इसके दायरे में रखा गया है? इसका क्या मतलब हुआ क्या यह माना जाये कि देश में 67 फीसदी गरीब...

जीएम का विरोध जीएम के 'हमले' से बचने के लिए किसानों की तैयारी गुजरात के 500 किसानों ने की सीड बैंक बनाने की योजना 3 साल में अच्छी गुणवत्ता के बीज का चयन होने की उम्मीद फसलों पर हो रहे जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सीड के तथाकथित हमले से बचने के लिए गुजरात के करीब 500 ऑर्गेनिक किसानों ने सीड बैंक बनाने की योजना तैयार की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ओएफएआई) के अध्यक्ष...

बिलासपुर। प्रदेश में सरना धान की जगह जल्द ही ‘करमा मासूरी’ लेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने इसे नई प्रजाति के रूप में तैयार किया है। यह कम पानी और कम समय में अधिक उत्पादन देने वाला धान है। इसकी कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है। मुंगेली में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है।    छत्तीसगढ़ में सबसे...

इससे अधिक नुकसानदेह और कुछ नहीं हो सकता। चीनी से नियंत्रण हटाने की योजना है। इससे गन्ना उगाने वाले किसान शुगर मिलों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। रंगराजन कमेटी द्वारा गन्ने के स्टेट एडवाइस्ड प्राइस (एसएपी) को खत्म करने के सुझाव के बाद अब किसानों को फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) पर निर्भर रहना होगा। एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और यह राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाने...