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जैविक कृषि पद्धति अपनाने का आह्वान

शिमला : किसानों को अब परंपरागत खेती की ओर मुड़ना ही होगा। यदि समय रहते किसानों ने पुरानी कृषि पद्धति को नहीं अपनाया तो भविष्य में इसके भयावह परिणाम भुगतने होंगे। कृषि पद्धति ही नहीं किसानों को खेती में विविधता भी लानी होगी क्योंकि अधिक रसायन के प्रयोग के कारण हिमाचल की मिट्टी से पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। विकसित देश अब भारत में की जाने वाली परपंरागत कृषि...

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होटलों में मिलेंगे जैविक उत्पाद : धूमल

शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम (एचपीटीडीसी) अपने होटलों में जैविक भोजन व अन्य जैविक उत्पाद उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जैविक खेती को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। किसानों को पारंपरिक जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ-साथ घर-द्वार पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री वीरवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर...

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सांसद निधि फंसी है कई अजूबों और पेंच में

पटना राज्य के ज्यादातर सांसदों ने अपने कर्तव्यों की केंचुल उतार लोकहित की अपनी जिम्मेदारियां स्थानीय प्रशासन के जिम्मे छोड़ दी है। लिहाजा कहीं सांसद निधि की राशि विमुक्त न हो सकी, तो कहीं जमीन पर उसका कोई उपयोग नदारद है। लगता है कि पहले की तरह वायदों को जमीन पर उतारने की नहीं , कुछ और वायदे करते जाना, सांसदों का राजनीतिक शगल हो गया है। जनता यह खेल देखते रहने को अभिशप्त है।...

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बिल गेट्स, नीतीश से खुश माया से मायूस

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जितने खुश हैं, उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से उतने ही मायूस हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग करने वाले गेट्स बिहार सरकार के साथ सहयोग के लिए समझौता कर के लौटे हैं। जबकि दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश सरकार ने उनके संपर्क करने के बावजूद उन्हें जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा।...

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रेड्डी बंधुओं को मिली खनन की अनुमति

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं करूणाकर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खनन की इजाजत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि रेड्डी बंधु कनार्टक की सीमा से 150 किलोमीटर तक खनन कर सकते हैं। खनन केवल गैर विवादित क्षेत्र में ही होगा। विवादित क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता...

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