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बजट स्पेशल- बजट में एजुकेशन को उम्मीद से कम मिला

नई दिल्ली.  2012-13 के बजट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटन को भले ही बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट 2012-13 में छात्रों को लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का प्रावधान है। मिड डे मील के लिए 11937 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि गांवों में छह हजार स्कूल खोलने की योजना है।...

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आंगनबाड़ी पर बरसा धन

जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से...

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सदिच्छा का सत्यानाश- इर्शादुल हक

सैकड़ों करोड़ रु की जिस रकम से बिहार के स्कूलों की तस्वीर बदल सकती थी उसका ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया. इर्शादुल हक की पड़ताल सत्ता के शीर्ष से चले अच्छे इरादों का जमीन तक पहुंचते-पहुंचते किस तरह बंटाधार हो जाता है, इसका उदाहरण है यह घोटाला. इससे यह भी साफ होता है कि योजनाएं कितनी भी अच्छी बन जाएं, जब तक उन्हें अमली जामा पहनाने वाले तंत्र...

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शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनियमितताओं में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरफ्तार, निलंबित

लखनऊ, 9 फरवरी (एजेंसी) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक संजय मोहन को नवंबर में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा :टीईटी: में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किये जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच में निदेशक संजय मोहन का नाम आने के बाद कल उन्हें राजधानी लखनउच्च् में गिरफ्तार कर लिया गया...

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सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा

रांची : राज्य सरकार अब सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देगी. सरकार ने स्थापना अनुमति (प्रस्वीकृति) प्राप्त विद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़नेवाली छात्राओं को भी 10 वीं और 12 वीं की मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है. इनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. इससे राज्य की 63 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा. शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को विधि और वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है....

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