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दूषित पेयजल: बिहार, बंगाल और यूपी आर्सेनिक मिले पेयजल से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य

जल-संसाधन मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश की सघन आबादी वाले आठ राज्यों में भूमिगत जल विषैले रसायन आर्सेनिक से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. रिपोर्ट में असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित इलाकों पर विशेष चर्चा की गई है.   कुएं तथा चापाकल से लिए गये पानी के नमूने में आर्सेनिक की 0.01 से 0.05 मिलीग्राम प्रतिलीटर सांद्रता के आधार पर रिपोर्ट में देश के...

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पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए देश के सबसे गरीब जिलों में भी जीता

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए ने देश के सबसे गरीब जिलों में भी जीत हासिल की है। एक विश्लेषण में यह बात सामने आई। विश्लेषण में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों से हमने 30 फीसदी या उससे अधिक गरीब घरों वाले जिलों को संसदीय सीट के आधार पर चुना। यूपी में भाजपा ने 10 सबसे गरीब जिलों में पड़ने वाली संसदीय सीटों पर बड़े अंतर...

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यूपी के किसानों से सीधा संवाद करेंगे वैज्ञानिक..

आधुनिक खेती की सलाह के साथ-साथ कृषि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए देश के प्रतिष्ठित और शीर्षस्थ वैज्ञानिक यूपी के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। राज्य सरकार की पहल पर चार जून को दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच होने जा रहे इस सीधे संवाद कार्यक्रम का लाभ सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के काश्तकारों को भी हो सकेगा। वैज्ञानिक और...

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वकील इंदिरा जयसिंह और लॉयर्स कलेक्टिव पर विदेशी चंदा लेने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ ‘लॉयर्स कलेक्टिव' के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा है. इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है. इस याचिका में जयसिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैसे अहम और संवेदनशील पद पर रहने के दौरान दूसरे देशों से फंडिंग हासिल...

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सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई क़ानून को बचाने का संकल्प लेना चाहिए

मैं सभी राजनीतिक दलों से कहता रहा हूं कि वे वोट मांगने से पहले यह वादा करें कि सत्ता में आने के बाद वे सूचना के अधिकार कानून को मजबूती से लागू करेंगे. अब तक केवल कांग्रेस ने मेरी बात का जवाब दिया है. अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने ‘आरटीआई कानून को मजबूत करने' का वादा करते हुए कहा है कि वह आरटीआई अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप समाज के...

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