बीता वर्ष 2015 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है. हालांकि, पिछले करीब एक दशक में कई वर्ष ऐसे रहे हैं, जो उस समय तक सबसे गर्म साल के रूप में आंके गये, लेकिन वर्ष 2015 को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिहाज से विशेषज्ञों ने इसे 'टिपिंग प्वाइंट' करार दिया है. क्या इंगित करता है यह टिपिंग प्वाइंट, क्यों जतायी जा रही...
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ऑड-ईवन के लिए एक हफ्ता काफी, 15 दिन की जरूरत नहींः हाईकोर्ट
नई दिल्ली। ऑड-ईवन फॉर्मूला लागूकर दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिश में लगी केजरीवाल सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि ऑड-ईवन का असर देखने के लिए एक सप्ताह काफी है और इसके लिए 15 दिनों की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार...
More »प्रदूषण भीतरी दिल्ली में कम, बाहरी में ज्यादा
दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ऑड-ईवेन योजना का असर शहर की सड़कों पर साफ दिख रहा है। कारों की संख्या बेहद कम दिखी लेकिन इस योजना का वैसा असर प्रदूषण के आंकड़ों पर नहीं दिख रहा। शहर के विभिन्न स्थानों पर शनिवार को हवा में प्रदूषण की मात्रा सामान्य से ढाई गुना तक अधिक पायी गयी। खासकर सीमावर्ती इलाकों में प्रदूषण में ज्यादा कमी नहीं दिख रही। सूबे...
More »दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब, सम विषय व्यवस्था उचित: सीएसई
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायर्नमेंट ने शुक्रवार को कहा कि साल 2015 के अंतिम दो महीने में दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी। सम विषय व्यवस्था जैसे आपात कदमों को उचित ठहराते हुए जहरीले तत्वों के उत्सर्जन को कम करने की पहल करने पर जोर दिया। सीएसई ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की सतत निगरानी वाले वायु की गुणवत्ता संबंधी आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण का परिणाम...
More »दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सख्त, नए निर्देश जारी
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में कूदते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी नए कदमों का ऐलान किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कहा गया है कि वे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को रोकें। इसका उल्लंखन करने वालों के लिए खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून एवं वायु प्रदूषण कानून के तहत कार्रवाई करें। वन...
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