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अप्रैल में इतिहास की सबसे भयानक हीटवेव को देखते हुए दक्षिण एशिया को तुरंत क्लाइमेट एक्शन की मांग उठानी चाहिए

द थर्ड पोल, 25 अप्रैल जब हीटवेव यानी प्रचंड लू हमारे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के रास्ते में बाधा बन जाए तो इसका मतलब है कि वक्त आ गया है कि हम सभी क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई की मांग करें। यह बात मैं एक जलवायु वैज्ञानिक और दो छोटे बच्चों की मां के रूप में लिख रही हूं। मैं उस टीम की एक मेंबर रही हूं जिसने मार्च 2023 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल...

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देश में बढ़ रही नेट-ज़ीरो इमारतें लेकिन सरकारी नियमों की कमी से रफ्तार धीमी

मोंगाबे हिंदी, 25 अप्रैल कर्नाटक के उडुपी जिले के कुन्दापुरा में बदरिया जुमा 15,000 वर्ग फ़ीट में फैली मस्जिद है। मस्जिद की अन्य लोकप्रिय डिजाइनों के विपरीत इस धार्मिक इमारत का एक अलग रूप है। अंग्रेजी के अक्षर एल (L) के आकार की मस्जिद की इमारत के सबसे ऊपर पर एक पवन चक्की है। छत पर सौर पैनल लगे हैं। पिछले साल इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) की तरफ से...

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'डिजिटल सर्विलांस' के मसले पर हिंदुस्तानी मीडिया का रुख क्या है?

टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण की खबरों में दिखा सर्विलांस के प्रति समर्थन!   पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है। लेकिन, आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि आज सरकार की ओर से या सरकार की किसी ‘खास एजेंसी’ की ओर से राष्ट्रहित में या व्यापक जनहित में फ़लाँ व्यक्ति पर या किसी संस्था पर सर्विलांस किया गया! मीडिया...

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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराएं

जनचौक, 21 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 20 अप्रैल 23 को राज्य सरकारों को उन प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर ‘राशन कार्ड’ देने का निर्देश दिया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन वो केंद्र के ‘ई-श्रम पोर्टल’ पर पंजीकृत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘ई-श्रम पोर्टल’ में पंजीकृत लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने का निर्देश दिया। जिन्हें ‘राष्ट्रीय...

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सरकार ने ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए फसल-विशिष्ट ‘एसओपी’ जारी किया

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को ड्रोन के जरिये कीटनाशकों के छिड़काव के लिए फसल-विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्री ने ‘‘मोटे अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी’’ नामक एक पुस्तिका भी जारी की। तोमर ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को स्वीकार किया गया है। …कृषि की लागत कम करने और कीटनाशकों...

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