गुजरात के पाटीदार या पटेल समुदाय के आरक्षण आंदोलन ने देश को एक बार फिर पच्चीस वर्ष पीछे धकेल दिया। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और देश में आरक्षण 22.5 फीसदी से बढ़कर 49.5 फीसद हो गया, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 27 फीसदी आरक्षण का कानून बन गया। देश-समाज जल उठा और जातीय आधार पर एक गहरी विभाजन...

राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरते हुए ढेर सारे वायदे करते हैं। लेकिन अगर वे चुनाव जीतकर सरकार बना लेते हैं, तो तमाम वायदे भूलने लगते हैं। स्कूली बस्ते से बोझ हटाने का वायदा भी ऐसा ही है। करीब 27 साल से लटकी इस योजना को अब तक किसी सरकार ने गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की। पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों यह घोषणा...

अंकारा। भारत में पुरुष कर्मियों की जितनी संख्‍या है, अगर उतनी संख्‍या में महिलाएं भी काम करने लगें तो उसकी जीडीपी में 27 फीसदी का इजाफा हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डे ने टर्की में जी20 की बैठक के आखिरी दिन रविवार को यह बात कही। जी 20 समिट में भारत के वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी हिस्‍सा लिया। अमेरिका...

अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेल सवर्ण एवं धार्मिक आरक्षण के घोर विरोधी थे. इसके बावजूद गुजरात में उनके नाम पर सवर्ण पाटीदार आरक्षण आंदोलन चल पड़ा है. गुजरात के लिए मंगलवार (25 अगस्त) अमंगल रहा. गुजरात की जनता अपने काम में ही व्यस्त रहने के लिए जानी जाती है और शांत प्रजा की उसकी छवि है, किंतु किसी एक मसले को लेकर वह जब आंदोलन करने पर उतारू हो...

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर पर प्रकाशित एक पुस्तक के स्कूलों में पढाए जाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद स्‍कूलों से ये किताब वापस ले ली गई। पुस्तक में वर्ष 1956 में एक धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा घोषित प्रतिज्ञाओं का प्रकाशन किया गया था। इसे लेकर ही विवाद हो गया। यह पुस्तक राज्यभर के प्राथमिक सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं के छात्रों के...